अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से औपचारिक रूप से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। यह कदम वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से WHO का सबसे बड़ा वित्तीय सहयोगी रहा है। इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है और कई देशों ने चिंता जताई है।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि WHO अपने उद्देश्यों को सही तरीके से पूरा करने में असफल रहा है। अमेरिका के अनुसार, संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान पारदर्शिता नहीं दिखाई और समय पर जरूरी सुधार लागू नहीं किए। खासतौर पर महामारी के समय WHO की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि संगठन पर कुछ देशों का अत्यधिक प्रभाव है, जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने में बाधा आती है।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिका WHO को हर साल भारी आर्थिक सहायता देता रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी हितों और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली। इसी वजह से अमेरिका अब अपने संसाधनों का उपयोग वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों और द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से करना चाहता है।
दूसरी ओर, WHO और कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों, जैसे संक्रामक रोग, महामारी, टीकाकरण और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। अमेरिका के बाहर होने से WHO की वित्तीय स्थिति और उसकी वैश्विक योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
कई देशों ने अमेरिका से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उनका मानना है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। अमेरिका के बाहर होने से विकासशील देशों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि WHO वहां तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह फैसला सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका WHO से बाहर रहकर वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में किस तरह की भूमिका निभाता है और क्या भविष्य में दोनों के बीच कोई नया सहयोग मॉडल सामने आता है।
