राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके की जेजे कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक ऐसी इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसका संबंध एक कुख्यात महिला अपराधी और उसके परिवार से बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था और लंबे समय से प्रशासन की नजर में था।
इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले और नगर निगम (MCD) द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात कर दिए गए थे, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस भवन को गिराया गया, वह एक महिला के नाम पर दर्ज था, जिसके खिलाफ शराब तस्करी, अवैध कारोबार और नशे से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी किया जा रहा था।
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण न तो नगर निगम से स्वीकृत था और न ही इसके लिए किसी तरह की कानूनी अनुमति ली गई थी। बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध ढांचे को नहीं हटाया गया, जिसके बाद मजबूरन कठोर कदम उठाया गया।
द्वारका जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपराधियों द्वारा खड़ी की गई अवैध संपत्तियों पर लगाम लगाने की नीति का हिस्सा है। कार्रवाई से पहले इलाके का पूरा सर्वे किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बुलडोजर चलाया गया।
नगर निगम की टीम ने भारी मशीनरी की मदद से अवैध ढांचे को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा, ताकि आसपास के मकानों को कोई नुकसान न पहुंचे। पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहे।
सूत्रों के मुताबिक, संबंधित महिला के साथ-साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आबकारी अधिनियम, NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में यह परिवार लंबे समय से स्थानीय स्तर पर अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया जाता है।
पुलिस का कहना है कि इस तरह की अवैध संपत्तियां अक्सर अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन जाती हैं, जहां से गैरकानूनी धंधों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में इन ढांचों को हटाना अपराध नियंत्रण की दिशा में एक जरूरी कदम है।
कार्रवाई के बाद इलाके के कई स्थानीय निवासियों ने राहत महसूस की। लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की कि इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से की जाए, ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण न सिर्फ अपराध को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मूलभूत सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव डालते हैं।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। अपराध से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन का मानना है कि जब तक अपराधियों की आर्थिक और संपत्ति से जुड़ी जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाना मुश्किल है। इसी सोच के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है।
इस कार्रवाई को दिल्ली में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस और नगर निगम दोनों का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो।
